शिरूर शहरातील विविध भागात राहणाऱ्या 400 झोपडपट्टी धारकांना सध्या वास्तव्य असलेल्या जागेचा कायद्याने दिलेल्या अधिकाराने मालकीहक्क किंवा सनद मिळावी तसेच 60 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित दाखल करु असा इशारा मनसेचे जनहित विधीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड.स्वप्नील किशोर माळवे यांनी शिरुर नगरपरिषदेला दिला आहे. यासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रितम पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात वरील मागणी करण्यात आली आहे.
इंदिरा नगर, शांती नगर, सिद्धार्थ नगर, सय्यदबाबा नगर, साई नगर आणि संजय नगर या भागातील सुमारे 400 कष्टकरी कुटुंबे गेल्या 35 ते 40 वर्षांपासून शिरुरमध्ये विविध भागात वास्तव्यास आहेत. एखाद्या कुटुंबाचा त्या जागी अनेक वर्षे रहिवास असल्यास ती घरे नियमित व्हावीत या संदर्भातील मालकीहक्काचा शासन निर्णय (जीआर) असूनही या रहिवाशांची घरे अद्याप नियमित न झाल्याने, ॲड. माळवे यांनी नगर परिषद प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावत 60 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
काय आहे मुख्य मागणी?
शासनाच्या 16 मे 2015, 17 नोव्हेंबर 2018 आणि नुकत्याच 25 मार्च 2026 रोजीच्या सुधारित धोरणानुसार, सरकारी किंवा नगर परिषदेच्या जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे आहे त्या ठिकाणी नियमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, शिरूर नगर परिषद प्रशासनाकडून अद्याप या 400 कुटुंबांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण किंवा पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर आम्हाला एसआरए किंवा पर्यायी जागा नको आहे, तर शासनाच्या धोरणानुसार आम्ही राहत असलेल्या जागेचा मालकी हक्क किंवा सनद हवी आहे, अशी भूमिका रहिवाशांनी मांडली आहे.
प्रशासकीय उदासीनतेचा आरोप
ॲड. माळवे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, रहिवाशांकडे 1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या घरपट्टी पावत्या, वीज बिले आणि निवडणूक ओळखपत्रे असे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. असे असतानाही नगर परिषदेने कोणतीही दवंडी दिली नाही किंवा रहिवाशांना या योजनांची माहिती दिली नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे रहिवाशांच्या निवारा या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाचा इशारा
नगर परिषदेने पुढील 60 दिवसांच्या आत यावर सकारात्मक पावले न उचलल्यास, झोपडीधारकांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. या न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च आणि कायदेशीर परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाची असेल, असेही ॲड. माळवे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिरूरमधील कष्टकरी आणि अल्प उत्पन्न गटातील या 400 कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या दरबारी असून, नगर परिषद यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
