माणूस जवळ असला की त्याची किंमत राहात नाही आणि दूर गेल्यानंतर आपल्या दृष्टीने त्याचे महत्व अधोरेखित होते अशीच काहीशी अवस्था आता शिरुर शहरासह तालुक्याची झाली आहे, इतर वेळी सत्तेत असणाऱ्यांबद्दल आपण सहजपणे टीकात्मक बोलून जातो, मात्र हीच मंडळी जेंव्हा सत्तेत होती तेंव्हा आपल्या भागाला, परीसराला किती फायदा व्हायचा याची जाणीव आता सर्वसामान्य नागरीकांसह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना सध्या वारंवार होताना दिसत आहे. निवडून आलेली व्यक्ती जनतेतून निवडून जात असल्याने नगरसेवक व पंचायत समिती सदस्य वा जिल्हा परिषद सदस्यांचा प्रशासनावर अंकुश असायचा, एखादे काम खटकले किंवा झाले नाही तर त्याच्या विरोधात सभागृहात आवाज उठवता यायचा यामुळे एकतर काम चटकन व्हायचे किंवा नित्कृष्ट दर्जाचे सुरु असलेले काम तातडीने दुरुस्त होवून तिथे दर्जा प्राप्त व्हायचा पण अलिकडच्या काळात काही केसेस सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत असल्याने नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका काही वर्षे लांबणीवर गेल्याने शिरुर शहरासह तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाची अक्षरश: वाट लागल्याचे चित्र आहे, प्रशासन सर्वसामान्यांना मोजत नाही, सत्तेत नसलेल्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना आता किंमत देत नाही, त्यामुळे प्रशासनात सध्या मनमानेल तसा कारभार सुरु आहे.
पूव आपण निवडुन दिलेले नगरसेवक त्या त्या प्रभागातून आपली बाजू मांडण्यासाठी सभागृहात आवाज उठवायचे, एखाद्या भागात एखादी समस्या असेल तर ती सर्वांच्या निदर्शनास आणून द्यायचे, एखादे काम लवकर होत नसेल तर त्या ठेकेदाराला तंबी दिली जायची, नगराध्यक्षांचा प्रशासनावर कंट्रोल असायचा, नगरसेवकांच्या प्रभावामुळे तातडीने विषय माग लागायचे, पंचायत समिती सदस्य वा जिल्हा परिषद सदस्य त्या गटात विकासाला चालना देण्यासाठी सभागृहात पुढाकार घ्यायचे, आपण केलेली कामे जनतेपर्यंत पोहोचावीत यासाठी सातत्याने विकासकामांचा पाठपुरावा करुन त्या कामांना जनहितासाठी पुढे करायचे अशी एकंदरीत स्थिती होती, परंतु आता मात्र सर्वसामान्यांना कुणीचं वाली उरले नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे लवकरात लवकर सर्व निवडणुका होणार असल्या तरी सध्या शिरुर शहरासह तालुक्यातील विविध भागात दर्जाहीन सुरु असलेल्या विकासाकामांना आता कसे रोखणार हे मोठे आव्हान राजकीय व्यवस्थेसमोर आहे.
राजकीय वचक अथवा प्रभाव आता सभागृहात दिसत नसल्याने मनमानेल त्या पध्दतीने प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार सुरु आहे. फक्त टक्केवारीत अडकलेली प्रशासकीय यंत्रणा पैशासाठी कामांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. म्हणूनच नियोजनशुन्य कारभारामुळे शिरुर शहराची पुरती वाट लागल्याचे चित्र अनुभवायला मिळत आहे, तर तालुक्यातूनही विविध विकास कामांना खिळ बसल्याने आता प्रत्येकाला आपापल्या गांवकारभाऱ्यांची मनापासून आठवण होताना दिसत आहे एवढे मात्र निश्चित !
– तब्बल पाच वर्षांपासून नगरपरिषदेची निवडणुक लांबणीवर गेल्याने शिरुर शहर निराधार झाले आहे, नगरसेवकांच्या प्रभावामुळे त्याचबरोबर नगराध्यक्षांच्या प्रभावाखाली शहराचा विकास साध्य करताना आपण निवडून दिलेली मंडळी त्या त्या प्रभागात होणाऱ्या विकासकामांवर लक्ष ठेवून असायची, मात्र काही केसेस सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत असल्याने गेल्या साडेचार ते पाच वर्षांपासून शहराला नगरसेवकचं नसल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे
– तालुक्यातही याचं कारणामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यचं नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासाला मोठी खिळ बसली आहे. प्रशासन कुणालाच जुमानत नसल्याने मोठ्या कामांसाठी सर्वसामान्यांची कुचंबना होताना दिसत आहे.
