शिरुर : आपल्या शिरुर (घोडनदी) न्यायालय येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरच्या आस्थापनेस मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मंजूरी देऊ न सदरचा प्रस्ताव प्रिंन्सीपल सेक्रेटरी विधी न्याय शाखा महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय येथे कोर्ट व स्टाफच्या पगाराचे तरतुदीसाठी पाठविला आहे याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व वरिष्ठ स्तर व स्टाफच्या पदांकरीता आर्थिक निधी मंजूरीसाठी चर्चा केली आहे, या मागणीची अजितदादांनी तातडीने दखल घेऊ न लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे अशी माहिती शिरुर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.अमित खेडकर यांनी दिली आहे. यावेळी बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाचे मा.चेअरमन व आळंदी देवस्थानचे अध्यक्ष राजेंद्रजी उमाप तसेच उपाध्यक्ष ॲड.यमराज शिंदे, ॲड.अतिष लांडगे, ॲड.किरण आंबेकर, ॲड.सतिश गवारी, ॲड.निनाद मगर, पुणे बार असोसिएशनचे सचिव ॲड.पृथ्वीराज थोरात, तसेच वकील संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते
